रेल बजट 2014-15 (Rail Budget 2014-15)
रेलमंत्री सदानंद गौड़ा ने मंगलवार को नरेन्द्र मोदी सरकार का पहला रेल बजट पेश किया। हालांकि सरकार पहले ही रेल किराए में 14 फीसदी के लगभग इजाफा कर चुकी है। माल भाड़ा भी बढ़ चुका है। बजट पर लोगों की नजर इसलिए भी है क्योंकि किराया किराया बढ़ाने बाद सरकार अब रेल यात्रियों की भलाई के लिए क्या कदम उठाने जा रही है। प्रस्तुत है रेल बजट से जुड़ी जानकारी....
नई गाड़ियां( New Train)
=> 27 एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू होंगी।
=> 5 नई जनसाधारण एक्सप्रेस चलाई जाएंगी।
=> 5 नई प्रीमियम गाड़ियां चलाई जाएंगी।
=> 5 डेमू गाड़ियां चलाई जाएंगी।
=> मुंबई-दिल्ली एसी एक्सप्रेस।
=> मुंबई-गोरखपुर के बीच जनसाधारण एक्सप्रेस।
=> सहरसा-आनंद विहार जनसाधारण एक्सप्रेस चलेगी।
=> मुंबई को दो साल में 864 ईएमयू।
=> ए वन श्रेणी की गाड़ियों में वाई फाई की सुविधा।
=> नमक ढुलाई के लिए खास डिब्बे बनाने का प्रस्ताव, ताकि उनमें जंग न लगे।
=> रेलवे अगले 5 साल में अपना सभी काम कंप्यूटरीकृत कर देगी।
=> ट्रेन के जरूरत से ज्यादा स्टेपेज की समीक्षा की जाएगी।
=> नई लाइनों के लिए 18 सर्वेक्षण प्रस्ताव।
=> एसएमएस से ट्रेन में मिलेगा खान।
=> श्रीनगर तक जाने के लिए सिर्फ एक टिकट।
=> डिजिटल रिजर्वेशन चार्ट बनाया जाएगा।
=> एक्सप्रेस ट्रेनें ज्यादा स्टेशनों पर नहीं रुकेगी।
=> कुल नौ मार्गों पर चलाई जाएगी हाईस्पीड ट्रेन।
=> दिल्ली-कानपुर, दिल्ली-चंडीगढ़, नागपुर-बिलासपुर, दिल्ली-पठानकोट, दिल्ली-आगरा, चेन्नई-हैदराबाद, के बीच भी चलाई जाएंगी हाईस्पीड ट्रेन।
=> 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी।
=> चार शहरों को जोड़ने हेतु हीरक चतुर्भुज योजना के लिए 100 करोड़ रुपए।
=> राजधानी और शताब्दी में वाई फाई की सुविधा मिलेगी।
=> पोस्ट ऑफिस से भी मिलेंगे टिकट।
=> पूर्वोत्तर राज्यों में ईको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा।
=> इंटरनेट टिकट प्रणाली में सुधार होगा। इंटरनेट के जरिए मिलेगा प्लेटफार्म टिकट।
=> अनारक्षित टिकट भी इंटरनेट पर मिलेगा।
=> स्टाफ बेनिफिट फंड 500 से बढ़ाकर 800 रुपए करने का प्रावधान।
=> रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान।
=> ग्राउंड लेबल के कर्मचारियों को शॉर्ट टर्म लाइव।
=> मुंबई अहमदाबाद के बीच चलेगी पहली बुलेट ट्रेन।
=> रिटायरिंग रूम के लिए ऑनलाइन बुकिंग होगी।
=> रेलवे में ब्रांडेड खाना देने की तैयारी।
=> ब्रांडेड कंपनियों के खाने की चरणबद्ध शुरुआत होगी।
=> रेडी टू ईट खाना देने की तैयारी।
=> रेलवे में आरओ वाला पानी मिलेगा।
=> कई और ट्रेनों में बायो टॉयलेट बनाए जाएंगे।
=> 50 मुख्य स्टेशनों पर सफाई निजी हाथों में।
=> साफ सफाई की मानिटरिंग सीसीटीवी से। हेल्पलाइन भी शुरू होगी।
=> पीने के पानी का बेहतर इंतजाम किया जाएगा।
=> 11563 मानव रहित क्रासिंग।
=> रेलवे की आमदनी कम हुई।
=> पेंशन निधि में ज्यादा पैसा देना पड़ा।
=> लक्ष्य से 4160 करोड़ रुपए कम मिले।
=> यात्रियों की संख्या दो प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद।
=> कैबिनेट से रेलवे में निवेश की इजाजत मांगी जाएगी।
=> 1.49 लाख करोड़ रुपए की आय की उम्मीद।
=> 1.05 लाख करोड़ रुपए माल ढुलाई से।
=> 44 हजार करोड़ की आय यात्रियों के माध्यम से।
=>पेंशन निधि के लिए 28550 करोड़ रुपए।
=> सभी स्टेशनों पर पीपीपी के जरिए फुट ओवर ब्रिज।
=> वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैटरी चलित कार स्टेशन तक के लिए।
=> पानी की सुविधा, एस्केलेटर और लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
=> रेल बजट तालियों के लिए नहीं।
=> रेलवे में एफडीआई को मंजूरी मिलेगी।
=> रेलवे परियोजनाओं में विदेशी निवेश होगा, परिचालन में नहीं।
=> रेलवे में निजी निवेश की जरूरत।
=> बुलेट ट्रेन चलाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही जरिया है, वह किराया बढ़ाने का।
=> सामाजिक दायित्व के नाम शुरू योजनाओं का लाभ नहीं मिला।
=> हमारी मानना है कि ज्यादातर योजनाओं के लिए पैसा पीपीपी के जरिए आए।
=> बुलेट ट्रेन के लिए 9 लाख करोड़ रुपऐ चाहिए।
=> हाई स्पीड ट्रेन के लिए भी निवेश की जरूरत।
=> 5 लाख करोड़ की योजनाएं लंबित हैं।
=> एक लाख 82 हजार करोड़ रुपए चाहिए लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए।
=> 99 योजनाओं की घोषणा, पूरी हुई सिर्फ एक।
=>4 परियोजनाएं 30 साल से लंबित हैं।
=> नई लाइनों के दोहरीकरण पर जोर नहीं दिया गया।
=> नई परियोजनाओं की घोषणा नहीं, पुरानी योजनाओं के पूरा करने पर जोर।
=> दवा शुरू में कड़वी लगती है, मगर बाद अमृत का काम करती है।
=> एक बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 60 हजार करोड़ रुपए चाहिए।
=> लोक लुभावन घोषणाओं से रेलवे की दुर्गति हुई।
=> पिछले 30 सालों में 600 से ज्यादा योजनाओं को मंजूरी मिली।
=> एक रुपए कमाने पर 94 पैसे खर्च हो जाते हैं। यानी बचत सिर्फ 6 पैसे की होती है।
=> छह पैसे में सुरक्षा और दूसरे खर्चे देखने पड़ते हैं।
=> कई इलाकों में भारतीय रेल अब भी नहीं पहुंची है।
=> हर दिन 30 लाख टन माल की रेलवे के माध्यम से ढुलाई होती है।
=> जनता का हित सरकार के लिए सर्वोपरित।
=> रेल परिवार में 13 लाख से ज्यादा कर्मचारी।
=> माल भाड़ा हम बढ़ाते रहे हैं मगर यात्री किराया नहीं बढ़ाया गया।
=> 139558 करोड़ की कुल आमदनी हुई।
=> 5 लाख करोड़ की योजनाएं लंबित।
रेलमंत्री सदानंद गौड़ा ने मंगलवार को नरेन्द्र मोदी सरकार का पहला रेल बजट पेश किया। हालांकि सरकार पहले ही रेल किराए में 14 फीसदी के लगभग इजाफा कर चुकी है। माल भाड़ा भी बढ़ चुका है। बजट पर लोगों की नजर इसलिए भी है क्योंकि किराया किराया बढ़ाने बाद सरकार अब रेल यात्रियों की भलाई के लिए क्या कदम उठाने जा रही है। प्रस्तुत है रेल बजट से जुड़ी जानकारी....
नई गाड़ियां( New Train)
=> 27 एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू होंगी।
=> 5 नई जनसाधारण एक्सप्रेस चलाई जाएंगी।
=> 5 नई प्रीमियम गाड़ियां चलाई जाएंगी।
=> 5 डेमू गाड़ियां चलाई जाएंगी।
=> मुंबई-दिल्ली एसी एक्सप्रेस।
=> मुंबई-गोरखपुर के बीच जनसाधारण एक्सप्रेस।
=> सहरसा-आनंद विहार जनसाधारण एक्सप्रेस चलेगी।
=> मुंबई को दो साल में 864 ईएमयू।
=> ए वन श्रेणी की गाड़ियों में वाई फाई की सुविधा।
=> नमक ढुलाई के लिए खास डिब्बे बनाने का प्रस्ताव, ताकि उनमें जंग न लगे।
=> रेलवे अगले 5 साल में अपना सभी काम कंप्यूटरीकृत कर देगी।
=> ट्रेन के जरूरत से ज्यादा स्टेपेज की समीक्षा की जाएगी।
=> नई लाइनों के लिए 18 सर्वेक्षण प्रस्ताव।
=> एसएमएस से ट्रेन में मिलेगा खान।
=> श्रीनगर तक जाने के लिए सिर्फ एक टिकट।
=> डिजिटल रिजर्वेशन चार्ट बनाया जाएगा।
=> एक्सप्रेस ट्रेनें ज्यादा स्टेशनों पर नहीं रुकेगी।
=> कुल नौ मार्गों पर चलाई जाएगी हाईस्पीड ट्रेन।
=> दिल्ली-कानपुर, दिल्ली-चंडीगढ़, नागपुर-बिलासपुर, दिल्ली-पठानकोट, दिल्ली-आगरा, चेन्नई-हैदराबाद, के बीच भी चलाई जाएंगी हाईस्पीड ट्रेन।
=> 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी।
=> चार शहरों को जोड़ने हेतु हीरक चतुर्भुज योजना के लिए 100 करोड़ रुपए।
=> राजधानी और शताब्दी में वाई फाई की सुविधा मिलेगी।
=> पोस्ट ऑफिस से भी मिलेंगे टिकट।
=> पूर्वोत्तर राज्यों में ईको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा।
=> इंटरनेट टिकट प्रणाली में सुधार होगा। इंटरनेट के जरिए मिलेगा प्लेटफार्म टिकट।
=> अनारक्षित टिकट भी इंटरनेट पर मिलेगा।
=> स्टाफ बेनिफिट फंड 500 से बढ़ाकर 800 रुपए करने का प्रावधान।
=> रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान।
=> ग्राउंड लेबल के कर्मचारियों को शॉर्ट टर्म लाइव।
=> मुंबई अहमदाबाद के बीच चलेगी पहली बुलेट ट्रेन।
=> रिटायरिंग रूम के लिए ऑनलाइन बुकिंग होगी।
=> रेलवे में ब्रांडेड खाना देने की तैयारी।
=> ब्रांडेड कंपनियों के खाने की चरणबद्ध शुरुआत होगी।
=> रेडी टू ईट खाना देने की तैयारी।
=> रेलवे में आरओ वाला पानी मिलेगा।
=> कई और ट्रेनों में बायो टॉयलेट बनाए जाएंगे।
=> 50 मुख्य स्टेशनों पर सफाई निजी हाथों में।
=> साफ सफाई की मानिटरिंग सीसीटीवी से। हेल्पलाइन भी शुरू होगी।
=> पीने के पानी का बेहतर इंतजाम किया जाएगा।
=> 11563 मानव रहित क्रासिंग।
=> रेलवे की आमदनी कम हुई।
=> पेंशन निधि में ज्यादा पैसा देना पड़ा।
=> लक्ष्य से 4160 करोड़ रुपए कम मिले।
=> यात्रियों की संख्या दो प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद।
=> कैबिनेट से रेलवे में निवेश की इजाजत मांगी जाएगी।
=> 1.49 लाख करोड़ रुपए की आय की उम्मीद।
=> 1.05 लाख करोड़ रुपए माल ढुलाई से।
=> 44 हजार करोड़ की आय यात्रियों के माध्यम से।
=>पेंशन निधि के लिए 28550 करोड़ रुपए।
=> सभी स्टेशनों पर पीपीपी के जरिए फुट ओवर ब्रिज।
=> वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैटरी चलित कार स्टेशन तक के लिए।
=> पानी की सुविधा, एस्केलेटर और लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
=> रेल बजट तालियों के लिए नहीं।
=> रेलवे में एफडीआई को मंजूरी मिलेगी।
=> रेलवे परियोजनाओं में विदेशी निवेश होगा, परिचालन में नहीं।
=> रेलवे में निजी निवेश की जरूरत।
=> बुलेट ट्रेन चलाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही जरिया है, वह किराया बढ़ाने का।
=> सामाजिक दायित्व के नाम शुरू योजनाओं का लाभ नहीं मिला।
=> हमारी मानना है कि ज्यादातर योजनाओं के लिए पैसा पीपीपी के जरिए आए।
=> बुलेट ट्रेन के लिए 9 लाख करोड़ रुपऐ चाहिए।
=> हाई स्पीड ट्रेन के लिए भी निवेश की जरूरत।
=> 5 लाख करोड़ की योजनाएं लंबित हैं।
=> एक लाख 82 हजार करोड़ रुपए चाहिए लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए।
=> 99 योजनाओं की घोषणा, पूरी हुई सिर्फ एक।
=>4 परियोजनाएं 30 साल से लंबित हैं।
=> नई लाइनों के दोहरीकरण पर जोर नहीं दिया गया।
=> नई परियोजनाओं की घोषणा नहीं, पुरानी योजनाओं के पूरा करने पर जोर।
=> दवा शुरू में कड़वी लगती है, मगर बाद अमृत का काम करती है।
=> एक बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 60 हजार करोड़ रुपए चाहिए।
=> लोक लुभावन घोषणाओं से रेलवे की दुर्गति हुई।
=> पिछले 30 सालों में 600 से ज्यादा योजनाओं को मंजूरी मिली।
=> एक रुपए कमाने पर 94 पैसे खर्च हो जाते हैं। यानी बचत सिर्फ 6 पैसे की होती है।
=> छह पैसे में सुरक्षा और दूसरे खर्चे देखने पड़ते हैं।
=> कई इलाकों में भारतीय रेल अब भी नहीं पहुंची है।
=> हर दिन 30 लाख टन माल की रेलवे के माध्यम से ढुलाई होती है।
=> जनता का हित सरकार के लिए सर्वोपरित।
=> रेल परिवार में 13 लाख से ज्यादा कर्मचारी।
=> माल भाड़ा हम बढ़ाते रहे हैं मगर यात्री किराया नहीं बढ़ाया गया।
=> 139558 करोड़ की कुल आमदनी हुई।
=> 5 लाख करोड़ की योजनाएं लंबित।
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