1) The city of Chennai celebrated its landmark anniversary during August 2014. What landmark anniversary is this? – 375th
=> Explanation : The city of Chennai (previously known as Madras) celebrated its 375th anniversary on 22 August 2014. The city was established on 22 August 1639 as on this date the East India Company acquired a small piece of land from the king of Chandragiri (Peda Venkata Raya) for establishing Fort St. George. This event laid the foundation of the modern city of Madras, which slowly started building up around Fort St. George. The city thus completed 375 years of its establishment during August 2014.
1) चेन्नई (Chennai) शहर ने अगस्त 2014 के दौरान अपनी स्थापना के कितने ऐतिहासिक वर्ष पूरे कर लिए? – 375 वर्ष
=> विस्तार : चेन्नई (जिसे पहले मद्रास (Madras) के नाम से जाना जाता था), की 375वीं वर्षगाँठ 22 अगस्त 2014 को मनाई गई। मद्रास शहर की स्थापना 22 अगस्त 1639 से मानी जाती जब क्योंकि इसी दिन ईस्ट इण्डिया कम्पनी (East India Company) ने चन्द्रगिरि के राजा पेद्दा वेंकट राया से राज्य के पूर्वी तट पर एक किला बनाने की अनुमति प्राप्त की थी। यह किला था फोर्ट सेण्ट जॉर्ज (Fort St. George) और इसकी स्थापना ने ही आधुनिक मद्रास शहर की नींव रखी क्योंकि धीरे-धीरे इसके आसपास एक आधुनिक नगर स्थापित होने लगा। मद्रास आने वाले शहर में एक बड़ा शहर बनकर उभरा और आज यह भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है। 1996 में मद्रास का नाम बदल कर चेन्नई कर दिया गया था।
2) What is the most important recommendation of the Kelkar Committee on gas pricing, as disclosed in the second report of the committee presented during August 2014? – Domestic gas prices should be linked to the market
=> Explanation : The committee to recommend a new gas-pricing formula was constituted in 2013 under former Finance Secretary Vijay Kelkar. The suggestion of market-linked pricing for domestic natural gas came after a series of consultations by the committee. The committee in its recommendations said that natural resources should be priced at the highest price possible in the market, based on market-determined pricing. This will ensure energy security for the country by encouraging domestic exploration and production, efficient use of the resource and reduction in the import burden. The first report of this committee was brought out in January 2014.
2) प्राकृतिक गैस (natural gas) के मूल्य निर्धारित करने के लिए फार्मूला सुझाने के लिए गठित केलकर समिति (Kelkar Committee) का इस मुद्दे पर सर्व-महत्वपूर्ण सुझाव क्या है जिसे समिति ने अगस्त 2014 के दौरान जारी किया है? – भारत में प्राकृतिक गैस के मूल्यों को बाजार-आधारित (market- linked) ही रखना चाहिए
=> विस्तार : उल्लेखनीय है कि घरेलू बाजार में प्राकृतिक गैस के मूल्य तय करने के बारे में यथोचित फार्मूला सुझाने के लिए वर्ष 2013 में इस समिति का गठन पूर्व वित्त सचिव विजय केलकर की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने तमाम दौर की बहस के बाद मूल्यों को बाजार-आधारित करने की यह सिफारिश की है। समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि जहाँ तक संभव हो प्राकृतिक संपदाओं का मूल्य अधिकाधिक रखना चाहिए तथा इसे बाजार पर आधारित करना चाहिए। इससे देश में ऊर्जा सुरक्षा (energy security) का माहौल कायम किया जा सकेगा जिससे घरेलू प्राकृतिक गैस का कार्यकुशल तरीके से दोहन कर महंगी विदेशी गैस के आयात से भविष्य में बचा जा सकेगा। इस समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट जनवरी 2014 के दौरान पेश की थी।
3) 2nd Summer Youth Olympics concluded at China’s Nanjing city on 28 August 2014. Which country topped the medals tally at these games? – China
=> Explanation : Hosts China won 38 gold, 13 silver and 14 bronze medals to top the medals tally with a total of 65 medals. Russia was second with 27 gold medals and the United States was third with 10 gold medals. The second edition of Summer Youth Olympics 2014 was held from 16 to 28 August 2014 at Nanjing. The first-ever Summer Youth Olympic Game was held in 2010 at Vancouver (Canada).
3) 28 अगस्त 2014 को सम्पन्न हुए द्वितीय ग्रीष्मकालीन युवा ऑलम्पिक खेलों (2ndSummer Youth Olympic Games) में कौन सा देश पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान पर रहा? – चीन
=> विस्तार : उल्लेखनीय है कि द्वितीय ग्रीष्मकालीन युवा ऑलम्पिक खेलों का आयोजन 16 से 28 अगस्त 2014 के बीच चीन के नानजिंग (Nanjing) शहर में किया गया। इन खेलों में मेजबान चीन ने 38 स्वर्ण, 13 रजत और 14 कांस्य पदक हासिल कर कुल 65 पदक हासिल किए और पहला स्थान प्राप्त किया। 27 स्वर्ण पदकों के साथ रुस दूसरे स्थान पर रहा जबकि 10 स्वर्ण पदक के साथ अमेरिका को तीसरा स्थान हासिल हुआ। ग्रीष्मकालीन युवा ऑलम्पिक खेलों की शुरूआत 2010 में कनाडा के वैंकूवर (Vancouver) शहर से हुई थी।
4) To strengthen warehousing facilities in the commodity futures market, regulator Forward Markets Commission (FMC) has come out with which important proposal during August 2014? – Uniform norms should be established for the accreditation of warehousing service providers
=> Explanation : The draft rules, on which public comments have been sought by 15 September 2014, come in the wake of Rs 5,600 crore payment scam at the National Spot Exchange Ltd (NSEL) that surfaced in July last year, exposing loopholes in the system. The proposed changes are being made because at present no uniform norms are being followed by national level commodity exchanges for accreditation of warehousing service providers (WSPs).
4) कमोडिटी वायदा (Commodity Futures market) बाजार में भण्डारण सुविधाओं (warehousing facilities) को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस क्षेत्र की विनियामक संस्था फॉर्वर्ड मार्केट्स कमीशन – FMC (यानि वायदा बाजार आयोग) ने कौन सा महत्वपूर्ण प्रस्ताव अगस्त 2014 के दौरान रखा है? – भण्डारण सुविधाएं प्रदत्ताओं के लिए समान मान्यता सम्बन्धी नियमों की अवस्थापना
=> व्याख्या : इस विषय पर फॉर्वर्ड मार्केट्स कमीशन (FMC) ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि यह आवश्यक है कि देश में सभी भण्डारण सुविधाएं प्रदत्ताओं के लिए एक समान मान्यता (accreditation) सम्बन्धी नियम बनाएं जाएं। FMC ने इस विषय पर अपने मसौदा प्रस्ताव (draft proposal of rules) जारी किए हैं जिनपर 15 सितम्बर 2014 तक तमाम सम्बन्धित पक्ष और जनता अपनी राय प्रस्तुत कर सकेगी। इन मसौदा प्रस्तावों को 5,600 करोड़ रुपए के नेशनल स्पॉट एक्सचेंज (NSEL) घोटाले के चलते सख्त व प्रभावी नियमों को तैयार करने की पहल के तहत तैयार किया गया है। अभी तक देश में भण्डारण सुविधाएं प्रदत्ताओं के लिए अलग-अलग नियम बने थे जिससे उन्हें एक समान मंच पर लाकर कार्य करने के लिए प्रेरित करना मुश्किल हो रहा था।
5) The Central Board of Direct Taxes (CBDT) on 28 August 2014 constituted a high-level committee to scrutinise all income tax cases arising out of the retrospective tax amendment. Which govt. official heads this committee? –TheJoint Secretary of the Foreign Tax and Tax Research Unit -1 of CBDT
=> Explanation : The announcement about this mechanism was announced by Finance Minister Arun Jaitley in his Budget 2014-15 speech on 10 July 2014. According to the terms of reference for the new committee, it would decide on such retrospective cases within of 60 days of receiving them from the Assessing Officer. Retrospective tax is the tax rate levied by income tax department which is perceived higher by the company being assessed, charged higher due to some unknown reasons.
5) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने केन्द्र सरकार द्वारा घोषित रेट्रोस्पेक्टिव आय कर संशोधन (retrospective tax amedments) से सम्बन्धित मामलों की जाँच के लिए एक 4-सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति का गठन 28 अगस्त 2014 को किया। किस सरकारी अधिकारी को इस समिति की अध्यक्षता सौंपी गई है? – CBDT की विदेशी कर एवं कर अनुसंधान इकाई-प्रथम के संयुक्त सचिव (Joint Secretary of the Foreign Tax and Tax Research Unit -1 of CBDT)
=> विस्तार : उल्लेखनीय है कि रेट्रोस्पेक्टिव आयकर से सम्बन्धित मामलों के लिए एक प्रणाली विकसित करने की घोषणा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 10 जुलाई 2014 को प्रस्तुत वर्ष 2014-15 के आम बजट में की थी। यह समिति मूल्यांकन अधिकारी (assessment officer) से रेट्रोस्पेक्टिव कर के मामले की जाँच सौंपे जाने के 60-दिनों के भीतर अपना फैसला सुनाने का प्रयास करेगी। उल्लेखनीय है कि रेट्रोस्पेक्टिव कर वह कर होता है जिसके बारे में कर अदा करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान का मानना होता है कि किसी विशेष कारण के चलते आयकर विभाग ने उससे अपेक्षित कर सीमा से अधिक दर पर थोंपा गया है।
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